Egy új rendelettel változtatnak a kormányablakok eddigi szabályain.
Társadalmi egyeztetésre bocsátják a kormányablakokat érintő rendelettervezetet.
Csak egy SMS-t kell elküldeni, hogy ingyenessé váljon a szolgáltatás.
Nagyon nehéz védekezni a japán kártevő ellen, amely komoly problémákat okoz Európában.